भारत में, हाल के वर्षों में लिव-इन रिलेशनशिप चर्चा का विषय बन गया है, जिसमें उनकी वैधता, सामाजिक निहितार्थ और पहले से ही विवाहित होने पर ऐसे रिश्ते में बने रहने के परिणामों के बारे में सवाल उठ रहे हैं।
लिव-इन रिलेशनशिप क्या है?
लिव-इन रिलेशनशिप से तात्पर्य एक ऐसी व्यवस्था से है, जिसमें दो लोग, आमतौर पर एक पुरुष और एक महिला, विवाह के माध्यम से रिश्ते को औपचारिक रूप दिए बिना एक जोड़े के रूप में एक साथ रहते हैं। लिव-इन रिलेशनशिप की वैधता, विशेष रूप से जब एक या दोनों साथी पहले से ही किसी अन्य से विवाहित हों, जटिल होती है और विवाह, व्यक्तिगत अधिकारों और सामाजिक मानदंडों को नियंत्रित करने वाले विभिन्न कानूनों के आधार पर भिन्न होती है।
भारत में लिव-इन रिलेशनशिप की कानूनी स्थिति:-
भारतीय कानून स्पष्ट रूप से लिव-इन संबंधों को विवाह के समान मान्यता नहीं देता है। हालांकि, न्यायपालिका ने न्यायिक व्याख्याओं के माध्यम से लिव-इन संबंधों में रहने वाले व्यक्तियों को कुछ हद तक सुरक्षा प्रदान की है।
ऐतिहासिक निर्णय:-
इंद्रा शर्मा बनाम वी.के.वी. शर्मा (2013) के ऐतिहासिक मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अविवाहित पुरुष और महिला के बीच लिव-इन संबंध अवैध नहीं है, लेकिन इस संबंध को कुछ संदर्भों में कानूनी रूप से वैध माने जाने के लिए कुछ मानदंडों को पूरा करना चाहिए, जैसे कि संपत्ति के अधिकार या रखरखाव। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 से महिला के संरक्षण के तहत लिव-इन संबंध को विवाह के समान माना जाएगा, यदि संबंध पर्याप्त अवधि का हो और पक्षकार खुद को विवाहित मानते हों।
लिव-इन रिलेशनशिप और विवाह:-
भारतीय कानून के तहत, विवाह को एक पुरुष और एक महिला के बीच एक कानूनी अनुबंध के रूप में परिभाषित किया गया है, जो हिंदू विवाह अधिनियम, 1955, विशेष विवाह अधिनियम, 1954 या अन्य समुदायों के लिए व्यक्तिगत कानूनों जैसे कानूनों द्वारा शासित है। इन कानूनों के तहत एक विवाहित व्यक्ति, मौजूदा विवाह के वैध रहने तक किसी अन्य से विवाह नहीं कर सकता है, क्योंकि इसे द्विविवाह माना जाएगा, जो बीएनएस की धारा 82 के तहत दंडनीय अपराध है।
इससे एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है: क्या एक विवाहित व्यक्ति अपने जीवनसाथी के अलावा किसी अन्य के साथ संबंध में रह सकता है?
कानूनी तौर पर इसका जवाब बहुत बारीक है। तकनीकी तौर पर कोई व्यक्ति शादीशुदा होते हुए भी किसी और के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह सकता है, लेकिन ऐसा करने से यह तथ्य नहीं बदलता कि वे पहले से ही कानूनी तौर पर वैवाहिक रिश्ते में हैं।
भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो किसी विवाहित पुरुष या महिला को किसी अन्य व्यक्ति के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने से रोकता हो। हालाँकि, ऐसे कुछ कानून हैं जो ऐसे रिश्तों पर लागू हो सकते हैं, जैसे व्यभिचार और द्विविवाह से संबंधित कानून।
व्यभिचार, द्विविवाह और कानूनी परिणाम
भारतीय दंड संहिता की धारा 497 के तहत 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक व्यभिचार को अपराध माना जाता था। जोसेफ शाइन बनाम यूओआई (2018) में, सुप्रीम कोर्ट ने व्यभिचार को अपराध से मुक्त कर दिया, यह कहते हुए कि यह संविधान के तहत व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इस फैसले के बावजूद, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहना जो किसी और से विवाहित है, अभी भी कानूनी जटिलताओं को जन्म दे सकता है, खासकर तलाक, बच्चे की कस्टडी की लड़ाई या विरासत के अधिकारों के मामले में।
लेकिन अब फिर से बीएनएस, 2023 ने व्यभिचार को एक आपराधिक अपराध के रूप में फिर से पेश किया है। धारा 84 में व्यभिचार को अवैध संभोग के लिए किसी विवाहित महिला को बहला-फुसलाकर ले जाना या हिरासत में लेना परिभाषित किया गया है और व्यभिचार के लिए सज़ा 2 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों है।
द्विविवाह को किसी अन्य व्यक्ति से विवाहित होते हुए भी किसी अन्य व्यक्ति से विवाह करने के कृत्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। आईपीसी और बीएनएस में कहा गया है कि जो कोई भी पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी भी रूप में विवाह करता है, उसे 7 साल तक की अवधि के लिए कारावास की सज़ा दी जाएगी और जुर्माना भी देना होगा।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये कानून विशेष रूप से लिव-इन रिलेशनशिप के लिए नहीं हैं। हालाँकि, अगर परिस्थितियाँ इसकी माँग करती हैं तो इन्हें ऐसे रिश्तों पर भी लागू किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई विवाहित पुरुष या महिला किसी अन्य व्यक्ति के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहते हुए पाया जाता है, तो परिस्थितियों के आधार पर उन पर व्यभिचार या द्विविवाह का आरोप लगाया जा सकता है।
अगर कोई विवाहित महिला अपनी शादी खत्म किए बिना किसी दूसरे व्यक्ति के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहती है तो यह अपराध होगा और महिला के साथ ऐसे रिश्ते में रहने वाले व्यक्ति को आईपीसी की धारा 494/495 के तहत अपराधी माना जाएगा।
हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक फैसले में कहा कि अगर कोई विवाहित महिला अपने पति को तलाक दिए बिना किसी अन्य व्यक्ति के साथ रह रही है, तो वह लिव-इन रिलेशनशिप में होने का दावा नहीं कर सकती और बाद में कानूनी वैधता की मांग नहीं कर सकती। याचिकाकर्ता आशा देवी और सूरज कुमार ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और कहा कि वे दोनों वयस्क हैं और “पति-पत्नी के रूप में रह रहे हैं”, इसलिए किसी को भी उनके जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
राज्य के वकील ने इस आधार पर याचिका का विरोध किया कि देवी ने कुमार के साथ रहना शुरू कर दिया, जबकि वह कानूनी रूप से उनके मुवक्किल महेश चंद्र से विवाहित थी। वकील ने कहा कि यह आईपीसी की धारा 494 (पति या पत्नी के जीवनकाल में दोबारा शादी करना) और 495 (जिस व्यक्ति से बाद में शादी की गई है, उससे पिछली शादी को छिपाना) के तहत अपराध है।
न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी और न्यायमूर्ति वाईके श्रीवास्तव की खंडपीठ ने कहा कि देवी अभी भी चंद्रा की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी हैं। पीठ ने कहा, “ऐसा रिश्ता लिव-इन-रिलेशनशिप या विवाह की प्रकृति वाले रिश्ते के दायरे में नहीं आता है।”
न्यायालय ने कहा, “याचिकाकर्ताओं ने पति-पत्नी के रूप में अपने जीवन में दूसरों के हस्तक्षेप से सुरक्षा के लिए रिट याचिका दायर की है। यदि प्रार्थना के अनुसार सुरक्षा प्रदान की जाती है, तो यह आईपीसी की धारा 494/495 के तहत अपराध करने के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने के बराबर होगा।”
न्यायालय ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे कार्य के लिए संरक्षण नहीं दिया जा सकता जो स्थापित कानूनों के अनुसार अवैध है। उनका कार्य कानून और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परिभाषित लिव-इन रिलेशनशिप की परिभाषा के विरुद्ध है। न्यायालय ने कहा कि यह लिव-इन रिलेशनशिप नहीं है, बल्कि दोनों द्वारा व्यभिचार है। साथ ही, धर्म परिवर्तन करने के बाद किसी विवाहित व्यक्ति के साथ रहना भी अवैध है।
सितंबर 2024 में एक अन्य फैसले में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले विवाहित लोगों को “किसी भी नैतिक निगरानीकर्ता” से खतरा होने पर सुरक्षा दी जानी चाहिए। अदालत का यह फैसला यशपाल और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य के मामले में था। अदालत का फैसला इस विचार पर आधारित था कि प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वायत्तता है और आपराधिक कानून का इस्तेमाल व्यक्तिगत स्वायत्तता में हस्तक्षेप करने के लिए नहीं किया जा सकता है।
निष्कर्ष:
निष्कर्ष रूप में, जबकि एक विवाहित व्यक्ति तकनीकी रूप से किसी अन्य व्यक्ति के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह सकता है, यह कानूनी, सामाजिक और नैतिक जटिलताओं से भरा हुआ है। ऐसी व्यवस्था इस तथ्य को नहीं बदलती कि व्यक्ति पहले से ही विवाहित है, और उन्हें व्यभिचार, तलाक और रखरखाव के दावों से संबंधित परिणामों का सामना करना पड़ सकता है।
भारत में कानूनी प्रणाली लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वालों को कुछ सुरक्षा प्रदान करती है, विशेष रूप से घरेलू हिंसा और विरासत जैसे मुद्दों के संबंध में। हालांकि, यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में प्रवेश करने वाले विवाहित व्यक्ति को महत्वपूर्ण कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, विशेष रूप से तलाक, संपत्ति के अधिकार और बच्चे की हिरासत के मामलों में।
